युवक कल्याण विषयक योजना

१. क्रीडा सप्ताह व क्रीडा दिन, युवा सप्ताह व युवा दिन साजरा करणे.

दिनांक २९ ऑगस्ट, हॉकीतील जादूगार मेजर ध्यानचंद यांच्या स्मृत्यर्थ विविध स्पर्धांचे आयोजन करुन क्रीडादिन साजरा करण्यात येतो.

महाराष्ट्रातील क्रीडा संस्कृतीची जोपासना व जनतेत क्रीडा वातावरण निर्माण होण्याच्या दृष्टीने राज्यातील प्रत्येक जिल्हयात दरवर्षी क्रीडा स्पर्धा सप्ताह दि.१२ ते १८ डिसेंबर या कालावधीत आयोजण्यात येतो.

क्रीडादिन व क्रीडा सप्ताहानिमित्त क्रीडास्पर्धा, रोडरेस, सायकल रेस, खेळाडूंचा सत्कार, प्रात्यक्षिके इ. कार्यक्रमाचे आयोजन जिल्हयाजिल्हयातून करण्यात येते.

स्वामी विवेकानंद यांच्या जयंती स्मृत्यर्थ केंद्रशासनाच्या सूचनेनुसार दिनांक १२ जानेवारी हा राष्ट्रीय युवा दिन व दि.१२ ते १९ जानेवारी या कालावधीत राष्ट्रीय युवा सप्ताह साजरा करण्यात येतो. सदर कार्यक्रमांतर्गत युवकांच्या सुप्त गुणांना प्रोत्साहन देण्यात येते. यानिमित्त प्रभात फेरी, नाट¬स्पर्धा, एकांकिका स्पर्धा, सामुहिक गीत गायन स्पर्धा, विविध वाद्य वादनाच्या स्पर्धा आयोजित केल्या जातात.

२. युवक महोत्सव

सदर योजना केंद्रशासनाने १९९४-९५ पासून कार्यान्वित केली आहे. या योजनेअंतर्गत युवकांसाठी खालील प्रमाणे ठळक कार्यक्रम आयोजित केले जातात.

लोकनृत्य, लोकगीत, एकांकिका, शास्त्रीय गायन, कर्नाटकी गायन, सितार, बासरी, तबला, वीणा, मृदंग, हार्मानियम, गिटार, वक्तृत्व स्पर्धा इ. सांस्कृतिक स्पर्धात्मक कार्यक्रमांचा समावेश असतो.

सदर स्पर्धा तालुका, जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर आयोजित करण्यात येतात. राष्ट्रीय स्पर्धा या स्वामी विवेकानंद यांच्या जन्मदिनी म्हणजेच दि. १२ जानेवारी पासून १९ जानेवारी पर्यंत विविध राज्यांमध्ये आयोजित केल्या जातात. या राष्ट्रीय स्पर्धासाठी राज्यांचा संघ शंभर युवक-युवतींचा इतका मर्यादित करण्यात आला आहे.

३. युवक वसतीगृह योजना

केंद्रशासनाची युवक वसतीगृह बांधकाम योजना सन १९७४-७५ पासून अस्तिवात आहे. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात सर्वप्रथम औरंगाबाद येथे युवक युवतींना फार मोठया प्रमाणात सवलतीच्या दरात निवास व्यवस्था आदींचा लाभ होत आहे. सदर युवक वसतीगृहाच्या बांधकामाचा संपूर्ण खर्च केंद्रशासनाने केलेला असून तेथील कर्मचारी आदींचा खर्च वार्षिक रु.१.५० लाख महाराष्ट्र शासनामार्फत करण्यात येतो. या योजनेअंतर्गत बुलढाणा येथील वसतीगृहाचे बांधकाम केंद्रशासनातर्फे पूर्ण करण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील चिखलदरा, अमरावती, दापोली, रत्नागिरी, ताडोबा, चंद्रपूर, कार्लेख्ंिाड, रायगड, महाबळेश्वर, सातारा, लोणावळा, बारामती, पुणे, कांदिवली, मुंबई, शांतीवन-बीड, नवेगावबंध-भंडारा या जिल्हयांमध्ये युवक वसतीगृह स्थापन करण्यासाठी केंद्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरु आहे.

सदर युवक वसतीगृहांची देखभाल आदींकरीता केंद्रशासनाने जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती नेमलेली आहे. सदर समिती दैनंदिन कारभारावर देखरेख ठेवते. वॉर्डन आणि असिस्टंट वॉर्डन यांच्या नियुक्त्या केंद्रशासनातर्फे करण्यात येतात. औरंगाबाद येथील युवक वसतीगृहात सर्व कर्मचा-यांची नेमणूक मानधनावर करण्यात आलेली आहे.

४. व्यापक सहभागासाठी सायकल व मॅरेथॉन स्पर्धेचे आयोजन

राज्यातील युवकांनी क्रीडा विषयक उपक्रमांमध्ये सहभागी व्हावे या उद्देशाने राज्यात तालुका व जिल्हास्तरावर सायकल रेस व मॅरॅथॅन स्पर्धेचे दरवर्षी आयोजन करण्यात येते. सदर आयोजन हे संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयामार्फत करण्यात येते.

५. राष्ट्रीय छात्रसेना

महाराष्ट्रातील विद्यालयीन/महाविद्यालयीन या संस्थांमधील शैक्षणिक वर्षापासून सुरु झालेल्या अभ्यासक्रमास ऐच्छिक विषयाखालील एक उपक्रम म्हणून राष्ट्रीय छात्रसेनेचा अंतर्भाव सन १९४८-४९ या वर्षापासून करण्यात आला आहे. सदर योजना कनिष्ठ महाविद्यालय पातळीवर देखील लागू करण्यात आलेली आहे. हया योजनेची ध्येये व उदिष्टे खालीलप्रमाणे.

●नेतृत्व गुण,चारित्र्य, बंधुत्व, खिलाडुवृत्ती, आदर्श सेवाभाव इत्यादी गुणांचे संवर्धन करणे,

●देशाच्या आपत्कालीन परिस्थितीत सहाय्यभूत व्हावी अशी एक शिस्तबध्द आणि प्रशिक्षित शक्तीनिर्माण करणे.

●अधिकारी वृत्तीच्या गुणांची जोपासना करुन आणि सेनादलामध्ये अधिकारी म्हणून प्रवेश करण्यासाठी लागणा-या पात्रतेचे विद्याथ्र्यास प्रशिक्षण देणे. राज्यात राष्ट्रीय छात्र सेनेची ७ गट मुख्यालये व ५७ पथके कार्यरत आहेत.

६. बालवीर व वीरबाला

बालवीर व वीरबाला चळवळीची मुख्य साध्ये व उदिष्टे म्हणजे मुलामुलींच्या व युवा स्त्री-पुरुषांच्या चारित्र्याचा विकास करणे, परमेश्वरास पूज्य मानणे, त्यांच्या शारीरिक, मानसिक, नैपिम व अध्यात्मिक विकासास हातभार लावणे, त्यांच्या निरीक्षण शक्तीचा विकास करणे व समाजास त्यांच्या सेवेचा उपयोग व्हावा यासाठी कायद्याने वागणारे चांगले नागरिक निर्माण व्हावेत या उदेशाने त्यांच्यामध्ये आत्मनिर्भरता व स्वयंशिस्त निर्माण करणे.

माध्यमिक शाळांसाठी नवीन अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी करीत असताना १९७२-७३ पासून ८ वी, ९ वी व १० वी इयत्तेसाठी बालवीर व वीरबाला हा विषय ऐच्छिक विषय म्हणून सुरु करण्यात आला.

महाराष्ट्र शासनाने मान्यता दिलेल्या महाराष्ट्र राज्य, भारत बालवीर आणि वीरबाला संस्थेच्या वतीने शिक्षकांना प्रशिक्षण देऊन अभ्यासक्रम राबविला जात आहे. महाराष्ट्र राज्य भारत बालवीर व वीरबाला संस्थने १ जुलै १९९४ पासून कर्मचारी वर्गाच्या वेतनावर व निश्चित केलेल्या वेतनेतर मान्य बाबीवर केलेल्या एकूण वार्षिक खर्चाच्या ९० टक्के रक्कम सदर संस्थेला अनुदान म्हणून देण्यात येते.

७. जिल्हा क्रीडा प्रशिक्षण केंद्र

प्रत्येक जिल्हा क्रीडा प्रशिक्षण केंद्रात खालील बाबींच्या खर्चासाठी दरवर्षी रु. १,०४,०००/- अनुदान देण्यात येते.

●क्रीडा साहित्य व क्रीडा प्रशिक्षण उपकरणे.

●अंशकालिन मैदान सेवकाचे वेतन.

●अशासकीय प्रशिक्षकांसाठी प्रवास खर्च व दैनिक भत्ता.

सर्व ३१ जिल्हा क्रीडा प्रशिक्षण केंद्रामध्ये विविध खेळांचे खेळाडू प्रशिक्षण व सुविधांचा लाभ घेत आहेत. महाराष्ट्रामध्ये सर्व जिल्हा क्रीडा प्रशिक्षण केंद्रामधून एकूण ५६ राज्य शासन क्रीेडा मार्गदर्शक, ३७ साईचे मार्गदर्शक व ६ महिन्याकरिता नियुक्त केलेले एकूण ३८ क्रीडा मार्गदर्शक जिम्नस्टिक, क्रीकेट, जलतरण, व्हॉलीबॉल, कबड्डी, कुस्ती, फूटबॉल, खो-खो, बास्केटबॉल, हॉकी, मैदानी खेळ, टेबलटेनिस, बॅडमिंटन, वेटलिफिटंग, ज्युडो, बॉक्सींग इत्यादी खेळांचे प्रशिक्षण देण्यात येते.

८. “स्वयंसिध्दा’ महिलांसाठी स्वसंरक्षण योजना

महाराष्ट्र राज्य क्रीडा धोरण २००१ मध्ये आबालवृध्द नागरिकांसाठी शारीरिक सुदृढता व आरोग्यसंपन्न कार्यक्षम जीवनाची कल्पना गृहीत धरली आहे. त्यासाठी “खेळाद्वारे सर्वांसाठी सुदृढता’, या कार्यक्रमांतर्गत सर्व नागरिकांच्या सुदृढतेचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. याच योजनेअंतर्गत सुदृढतेबरोबर स्वसंरक्षण ही एक काळाची गरज बनली आहे. विशेषत: नागरी भागातील अस्थिर, असुरक्षीत जीवनमान लक्षात घेता नागरिकांना सक्षम व स्वसंरक्षणार्थ स्वयंसिध्द करणे आवश्यक झाले आहे. विशेषत: महिला वर्गाला स्वसंरक्षणाचे प्रशिक्षण देणे हे जरुरीचे झाले आहे. नजीकच्या भूतकाळात घडलेल्या काही घटनांमुळे महिलांच्या मनात निर्माण झालेली भीती घालवून त्यांची आत्मविश्वासपूर्ण स्वसंरक्षणाची मानसिकता निर्माण करण्याच्यादृष्टीने हे प्रशिक्षण देण्याची निकड अधिकच भासू लागली आहे. प्रामुख्याने नोकरी, व्यवसाय, शिक्षणानिमित्त बाहेर पडणा-या महिलांना स्वसंरक्षणासाठी प्रशिक्षीत करणे व त्या अनुषंगाने त्यांचे शारीरिक सुदृढतेबाबतही प्रबोधन करण्यासाठी शासनाच्या क्रीडा विभागाने “स्वयंसिध्दा’ हा “स्वसंरक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम’ राबविण्याचे ठरविले आहे.

संचालक, क्रीडा व युवक सेवा, यांनी महाराष्ट्र ज्युदो असोसिएशन व तायक्वांदो असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र या दोन क्रीडा संघटनांच्या तज्ज्ञांशी व इतर तज्ज्ञांशी विचार विनिमय करुन स्वसंरक्षणाच्या महिलांच्या प्रशिक्षणाकरिता “स्वयंसिध्दा’ हा प्रशिक्षण कार्यक्रम निश्चित केला आहे.

सदर प्रशिक्षण कार्यक्रमानुसार सर्वप्रथम तज्ज्ञांकडून मास्टर ट्रेनर्स यांना प्रशिक्षण देण्यात येईल व सदर मास्टर ट्रेनर्स राज्यातील मार्गदर्शकांना (ट्रेनर्स) प्रशिक्षण देतील. सदर प्रशिक्षीत मार्गदर्शक राज्यातील विद्यार्थीनी व महिलांसाठी एक महिन्याचा स्वसंरक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम सकाळ अथवा संध्याकाळ अशा सत्रात राबवतील. प्रशिक्षणांतर्गत नेमून दिलेल्या अभ्यासक्रमानुसार प्रत्येक कौशल्याचे प्रात्यक्षिक दाखवून, शिबीरार्थीकडून परिपूर्ण सराव करुन घेण्यात येईल. प्रत्येक दिवशी किमान दोन कौशल्ये आत्मसात करावयाची आहेत व या कौशल्यांच्या सरावानंतर आत्मसात केलेल्या कौशल्यांची चाचणी करुन घेण्यात येईल.

एका केंद्रावर सकाळी/संध्याकाळी सुमारे ३० महिलांना प्रशिक्षणाची सोय दिली जाईल. ही केंद्रे साधारणत: महाविद्यालये, शाळा, महिला वसतिगृहे, स्वयंसेवी मंडळे, इ.नी उपलब्ध करुन दिलेल्या जागांवर चालविली जातील. या प्रशिक्षणात स्वसंरक्षणाच्या तंत्राच्या कौशल्यांचे शिक्षण प्रात्यक्षिकांसह देवून शिबीरार्थीकडून परिपूर्ण सराव करुन घेण्यात येईल. दररोज किमान दोन कौशल्ये आत्मसात करावयाची आहेत व या कौशल्यांचे पुरेशा सरावानंतर आकस्मिक सराव हल्ले करुन चाचणी घेण्यात येईल. त्याचप्रमाणे स्वसंरक्षणाबाबत कायदयातील तरतुदी, शारीरिक तंदुरुस्ती, संतुलित आहार, सुरक्षा उपाय याबाबतही प्रबोधन करण्यात येईल. हे प्रशिक्षण दररोज सकाळी अथवा संध्याकाळी एक तास याप्रमाणे एक महिन्याकरिता दिले जाईल. त्यासाठी प्रशिक्षणार्थीकडून नाममात्र शुल्क आकारण्यात येईल. प्रशिक्षणानंतर प्रमाणपत्रेही देण्यात येईल. या प्रशिक्षणासाठी शाळा, महाविद्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विविध प्रकारची अशासकीय मंडळे यांनी जागा उपलब्ध करुन दयावयाची आहे. ही शासनाची महत्वाकांक्षी योजना असल्याने शासनाच्या विविध विभागाने व विविध विभागांचे त्यास सहकार्य होणार आहे.