वन धन विकास योजना

प्रधान मंत्री वन धन विकास योजना काय आहे?

भारतातील जंगलांमध्ये विविध प्रकारच्या वनस्पती ऊपलब्ध आहेत. पूर्वी तंत्रज्ञान एवढे अवधत झालेलं नव्हते त्यामुळे प्राचीन लोक हि त्यांच्या उपजिविकेसाठी त्यांच्या परंपरागत पद्धतीने चालत आलेल्या ज्ञानाचा वापर करत असत. हेच परंपरागत पद्धतीने चालत आलेलं ज्ञान आणि त्यात आधुनिक कौशल्य तसेच माहिती तंत्रज्ञान यांचा समावेश केल्यास आदिवासी भागात तयार होणाऱ्या संसाधनांचा मूल्य वाढेल व त्याची गुणवत्ता सुद्धा सुधारेल शिवाय त्यांची विक्री सुद्धा वाढेल. व त्यातून मग आदिवासी भागात राहणाऱ्या लोकांचं जीवन सुधारण्यासाठी मदत सुद्धा होईल. हेच लक्षात घेऊन प्रधान मंत्री वन धन विकास योजना सुरु करण्यात आलेली आहे.

आदिवासी समुदायातील लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी प्रधान मंत्री वन धन विकास योजना किंवा वन धन विकास योजना सुरु करण्यात आलेली आहे. ही योजना सरकारच्या आदिवासी व्यवहार मंत्रालय मधुन सुरू करण्यात आली आहे.

या योजनेमधुन आदिवासी समुदायातील लोकांना प्रशिक्षण देऊन आणि त्यांची क्षमता वाढविण्यात येणार आहे. त्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल.

वन विकास योजनेतून आदिवासी समुदायातील लोकांचा समूह तयार करून वन उत्पादन यांचे मूल्य वाढवण्यासाठी त्यांना योग्य ते प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या योजनेतून त्यांना पायाभूत सोयी सुविधा, आवश्यक साधन सामग्री, मुल्यवर्धन व प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या शिवाय तयार झालेले उत्पादनासाठी ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म व विविध प्रकारच्या बाजारपेठा यांच्याशी जोडण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना या योजनेचा फायदा हा देशातील १० लाख आदिवासी समुदायातील उद्योजक यांना होणार आहे.

वन धन विकास योजना महत्वाची का आहे?

▶️ भारतात बरेच आदिवासी लोक हि जंगलात राहतात. त्यामुळे त्याच्या जगण्याचा महत्वाचा स्त्रोत प्रामुख्याने जगलातील मुल धन हेच आहे. त्यावर ते आपला उदरनिर्वाह चालवत असतात. याच मूल धनाचा वापर योग्य प्रकारे झाला तर त्याची जीवनशैली बदलली जाऊ शकते. शिवाय ते विविध बाजारपेठांशी जोडले जाऊ शकतात.

▶️ कमित कमी १०० मिलियन लोकं हे वनवासी भोजन, मौद्रिक, दवा, आश्रय यांसारख्या विविध बाबीवर निर्भर आहेत.

▶️ नैसर्गिक जीविकेच रूपांतर हे बिझनेस करण्यासाठी व त्यातुन आदिवासी समुदायातील लोकांचं जीवनमान सुधारण्यासाठी व उदरनिर्वाह करण्यासाठी मदत होणार आहे.

▶️ नैसर्गिक बाजारातून प्रत्येक वर्षी देशात किमान १० मिलियन कार्यदिवस उत्पन्न करण्याची क्षमता आहे.

वन धन योजनेचे महत्वाचे मुद्दे (van dhan Yojana Highlights)

▶️ वन धन विकास योजना ही पूर्णपणे म्हणजेच १०० टक्के सरकारी योजना आहे. प्रत्येक वन धन बचत गट यांच्यासाठी प्रत्येकी ३०० मेंबर मागे १५ लाख रुपये देण्यात येणार आहेत.

▶️ आदिवासी भागात लोकं हि जीवनमान जगण्यासाठी जी संसाधन वापर करतात अश्या संसाधनांचा वापर हा त्यांचं जीवनमान सुधारण्यासाठी त्याचा वापर करण्यात येणार आहे. आणि त्यानंतर त्यातुन आदिवासी लोकांना त्यातून बिझनेस करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.

▶️ या योजनेचा उदिष्ट एम एफ पी मध्ये भाग घेणाऱ्या आदिवासींसाठी संपत्तीचा सर्वात चांगला उपयोग करून उदरनिर्वाह करण्यासाठी एक स्थिर असा स्रोत निर्माण करण्यात येणार आहे. आणि त्यातून अर्थव्यवस्था सुद्धा सुधारण्यासाठी मदत होणार आहे.

▶️ वन धन योजनेसाठी एकुण १२०५ वन धन विकास केंद्र उभारण्यात येणार आहेत.

▶️ वन धन विकास योजना ही पूर्णपणे सरकार व्दारे चालवण्यात येणार आहे. म्हणजेच १०० टक्के रक्कम हि केंद्र सरकार देणार आहे.

▶️ या योजनेतून जवळपास अंदाजे तीन लाख सत्तर हजार लोकांना याचा डायरेक्ट फायदा होणार आहे.

▶️ वन धन उत्पादनाची सध्याची विक्री ही जवळपास २० करोड इतकी आहे. २०२३ मध्ये हि विक्री वाढवून १०००० करोड पर्यंत करण्याचा प्रयत्न सरकारचा आहे.

▶️ वन धन योजनेत १८०७५ स्वयं सहाय्यता कक्ष जोडलेले आहेत.

▶️ वन धन योजनेसाठी केंद्र सरकारच्या वतीने १६५७९ लाख रुपये मंजुर करण्यात आलेले आहेत.

▶️ पारंपरिक वन जिविका वर आधारित कामगारांसाठी त्यांचा जिविकेचा विकास व्हावा व त्यांना बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे.

▶️ देशातील विविध भागांमध्ये एकुण ३००० वन धन विकास केंद्र सरकारच्या वतीने स्थापन करण्यात येणार आहेत .

वन धन विकास योजना उदिष्ट

▶️ वन धन योजनेचं प्रमुख उद्दिष्ट प्राकृतिक संसाधांचा उपयोग करून आदिवासी समुदायातील लोकांचा उपजीविका आणि त्याद्वारे त्यांचा विकास करणे आहे.

▶️ आदिवासी समुदायातील लोकांना प्रशिक्षण देण्यात येणार येणे आणि त्यांना त्याद्वारे रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे.

वन धन योजना आढावा Van Dhan Yojana

वन धन योजनेची सुरूवात कधी झाली	वन धन योजनेची सुरुवात १४ एप्रिल २०१८ पासून सुरू झाली.
या योजनेची सुरुवात कोणाच्या हस्ते करण्यात आली.	या योजनेची सुरुवात प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदींच्या हस्ते करण्यात आली.
योजनेची सुरूवात कुठुन करण्यात आली.	योजनेची सुरुवात ही विजापुर, छत्तीसगड येथुन सुरु करण्यात आली.

वन धन विकास केंद्र

देशातील पहिले वन धन विकास केंद्र हे छत्तीसगड राज्यातील बिजापूर जिल्हयात येथे सुरू करण्यात आलेले आहे. प्रधान मंत्री वन धन विकास योजना केंद्र सुरू करण्यासाठी काही महत्वाच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.

एकुण २० लाभार्थी मिळून १ स्वयं सहाय्यता गट (SHG) मिळून अश्या १ वन धन विकास केंद्र अशी स्थापना करण्यात आलेली आहे.

स्वयं सहाय्यता गट (SHG) हा गावातील किंवा आसपासच्या गावातील असावा. स्वयं सहाय्यता गट याला दुसरे नाव बचत गट असेही बोलले जाते.

बचत गटामध्ये जास्तीत जास्त हे २० लाभार्थी असतात. आणि त्या लाभार्थ्यांपैकी किमान ८० टक्के लाभार्थी हे अनुसूचित जमातीचे असावेत.

वन धन विकास गट या गटातील सदस्य याचे किमान वय हे १८ वर्ष अथवा त्यापेक्षा जास्त असावे.

बचत गट हे ग्रामसभेच्या माध्यमातून अथवा वनहक्क कायदा यांच्या मान्याते मधुन स्थापन झालेला असावा.

बचत गटांच्या प्रतिनिधी हा (किमान एक) वन धन विकास केंद्र यांच्या व्यवस्थापन समितीमध्ये कार्यरत असावा.

वन धन बचत गट स्थापना करण्यात होण्यापूर्वी समजा जर वन धन बचत गटाचे बँक खाते उघडलेले नसेल तर असे बँक खाते ग्राह्य धरले जात नाही. वन धन बचत गटाचे बँक खाते हे त्या बचत गटाच्या नावे असणे गरजेचे आहे. वन धन बचत गटाचे बँक खाते हे जवळच्या बँकेत असावे.

वन धन बचत गट हा वन धन विकास केंद्र समूहाच्या निर्देशानुसार कार्य करत असतो.

वन धन बचत गटाच्या समितीतील ठरवलेल्या तीन सदस्य यांपैकी अध्यक्ष, सचिव आणि खजिनदार यांच्या संयुक्त सहमतीने व्यवहार होणे आवश्यक आहे.

वन धन विकास केंद्र वर्षभर चालु ठेवण्यासाठी गौण उपजाव मध्ये समाविष्ट नसलेल्या काही फळांचा सुद्धा यामध्ये सामावेश करण्यात आला आहे. जसं की सीताफळ, फणस, समिधा, व पळसपान जंगली आलं यांसारख्या बाबींचा समावेश सध्या करण्यात आलेला आहे.

वन धन बचत गट म्हणुन प्रमाणित करण्यात आल्यानंतर त्या वन धन बचत गटाचे नाव हे नावफलकात लावणे बंधनकारक आहे.
लोकनृत्य, लोकगीत, एकांकिका, शास्त्रीय गायन, कर्नाटकी गायन, सितार, बासरी, तबला, वीणा, मृदंग, हार्मानियम, गिटार, वक्तृत्व स्पर्धा इ. सांस्कृतिक स्पर्धात्मक कार्यक्रमांचा समावेश असतो.