सार्वजनिक ग्रंथालयांना शासनमान्यता व सहाय्यक अनुदान

महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियम, 1967 मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये (सहाय्यक अनुदान आणि इमारत व साधनसामग्री यासाठी मान्यता) नियम, 1970 अन्वये शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना परिरक्षण अनुदान मंजूर करण्यात येते. या नियमांनुसार शासनमान्यतेसाठी लागणाऱ्या आवश्यक अटींची पूर्तता केल्यानंतर मान्यतेच्या प्रथम वर्षी किमान रु.500/- ते कमाल ‘ड’ वर्ग ग्रंथालयास अनुज्ञेय असलेले तदर्थ अनुदान निधीच्या उपलब्धतेनुसार देण्यात येते. शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना मागील वर्षात केलेल्या मान्य बाबींवरील अनुज्ञेय खर्चाच्या 90% किंवा त्या ग्रंथालयाच्या दर्जा/वर्गाला अनुज्ञेय कमाल अनुदान यापैकी जी कमी रक्कम असेल तितके परिरक्षण अनुदान देण्यात येते. हे अनुदान सामान्यत: दोन हप्त्यात म्हणजे पहिला हप्ता ऑगस्ट व अंतिम हप्ता फेब्रुवारीमध्ये देण्यात येतो. ग्रंथालयांचा गतवर्षीचा वार्षिक अहवाल व सनदी लेखापालाने प्रमाणित केलेले मागील वर्षाचे जमाखर्चाचे लेखापरिक्षित विवरणपत्र आणि ताळेबंद मिळाल्यानंतरच अंतिम हप्ता अदा करण्यात येतो. ग्रंथालयाला मिळणाऱ्या सदर अनुदानातील 50% रक्कम वेतन व उर्वरीत 50% रक्कम वेतनेतर म्हणून दिली जाते.

राज्यात 31 मार्च, 2022 अखेर 12,149 शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालये आहेत. सदरहु ग्रंथालयांच्या माध्यमातून समाजामध्ये वाचन संस्कृती रुजविण्याचे काम केले जाते.