अनुदान योजना

महाराष्ट्र राज्य क्रीडा धोरण २००१ अंतर्गत क्रीडा विकासाकरिता तालुका हा घटक धरण्यात आला असून प्रत्येक तालुक्यात विविध खेळांच्या किमान सुविधा त्याचप्रमाणे जिल्हास्तरावर राष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा सुविधा व विभागीय स्तरावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा सुविधा निर्माण करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. अशाप्रकारे राज्यामध्ये सर्व ठिकाणी या क्रीडा सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी विभागीय क्रीडा संकुल, जिल्हा क्रीडा संकुल व तालुका क्रीडा संकुले, सुधारित स्वरुपात दिनांक २६.३.२००३ च्या शासन निर्णयान्वये प्रस्तावित करण्यात आली आहेत.

१. विभागीय क्रीडा संकुल –

महाराष्ट्राचे पुढील लक्ष्य एशियाड, ऑलिंपिक व जागतिक स्पर्धा असे ठरविण्यात आले असून त्याकरिता एका विशिष्ट दिशेने प्रयत्न करणे, त्याकरिता कृतीबध्द कार्यक्रम आखणे, व नियोजनात्मक कार्यवाही करणे आवश्यक असून महाराष्ट्रातील खेळाडू आशियाई व जागतिक स्तरावर चमकण्याच्यादृष्टीने योग्य त्या क्रीडासुविधा गावोगावी उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. त्याकरिता खाजगी गुंतवणुकदार, कॉर्पोरेट बॉडीज, खाजगी कंपन्या यांनादेखील या लक्ष्यामध्ये सामावून घेऊन क्रीडा क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्राचे नाव अत्युच्य ठिकाणी नेण्याकरिता योजना तयार करण्यात आली असून त्याअंतर्गत महाराष्ट्र स्पोर्टस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट प्लॅन तयार करण्यात आला असून त्याअंतर्गत राज्यात विविध ठिकाणी विभागीय, जिल्हा व तालुका क्रीडा संकुलांची निर्मिती करण्यात येत आहे. शासनाकडून विभागीय क्रीडा संकुलाच्या निर्मितीसाठी २४.०० कोटी रुपये शासन अनुदान अनुज्ञेय आहे. विभागीय क्रीडा संकुलात राष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा सुविधा घेण्याचे योजले आहे. त्यासाठी विभागीय क्रीडा संकुल समिती यामध्ये खुले प्रेक्षागृह, विविध खेळांची मैदाने, मल्टीजीम, जलतरण तलाव, इनडोअर हॉल, वसतिगृह, खेळाचे साहित्य या बाबींचा अंतर्भाव आहे. राज्यात सध्या नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक व पुणे येथे विभागीय क्रीडा संकुलांचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे.

२. जिल्हा क्रीडा संकुल –

जिल्हा क्रीडा संकुल समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी रू.८००.०० लाख खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

राज्यात सध्या २९ जिल्हा क्रीडा संकुलाचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे.

३. तालुका क्रीडा संकुल –

शासन निर्णय क्र.राक्रीधो/2003/प्रक्र-11/क्रीयुसे-1, दिनांक २६ मार्च २००३ अन्वये राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात टप्प्याटप्प्याने तालुका क्रीडा संकुल उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या योजनेनुसार किमान २.५० एकर जागा उपलब्ध होणा-या तालुक्याच्या ठिकाणी तालुका क्रीडा संकुल उभारण्यात येणार असून शासनाकडून यासाठी विविध बाबींवर रू.१००.०० लाखापर्यन्त आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे.

अल्पसंख्याक विकास – पायाभूत सोयी सुविधा

राज्य शासन सर्व सामाजिक घटकांच्या एकत्रित विकासासाठी कटिबद्ध आहे. आर्थिक पाठबळ आणि योग्य संधी उपलब्ध करुन देत राज्यातील अल्संख्याकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या विविध योजनांचा फायदा होत आहे. अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना राबविण्यात येते.