प्रकल्पाविषयी :-
महाराष्ट्र सरकारने हा प्रकल्प सन 2012-13 मध्ये भारत सरकारच्या DILRMP प्रकल्पांतर्गत सुरू केला आहे. पहिला टप्पा ‘खाता मास्टर’चे अद्ययावतीकरण हा होता, ज्यामध्ये जमीनधारकांच्या नोंदीनुसार त्यांच्या खात्यांमध्ये (8A नोंदवही) तारखेचे संगणकीकरण करणे समाविष्ट होते. त्यानंतर गा.न.नं. 2,50,00,000, 7/12 (गाव नमुना नं. 7,7A आणि 12 एका पानावर एकत्र लिहिलेले असून त्यास 7/12 म्हणतात) चे संगणकीकरण पूर्ण झाले आहे. पुढील टप्प्यात, 7/12 मधील फेरफार, ज्याद्वारे जमिनीच्या धारणेचे प्रकार आणि नावे, जमिनीचे क्षेत्र इत्यादींबद्दलच्या नोंदी मध्ये बदल करता येतो, त्यांचे डिजिटायझेशन करण्यात आलेले असून त्यांच्या मंजुरीची श्रेणी संग[ ]णकीकृत करण्यात आलेली आहे. आता हे डायनॅमिक 7/12 उतारे , ज्यामध्ये फेरफार घेता येतात, ते सर्व नागरिकांना ऑनलाइन उपलब्ध आहेत. या 7/12, 8A ची डिजिटल स्वाक्षरी केलेली आवृत्ती तसेच सर्व फेरफार कायदेशीर कागदपत्रे म्हणून न्यायालयांसह सर्व आस्थापनांमध्ये मंजूर केले जातात.
दृष्टी / ध्येय
सर्व नोंदणीकृत दस्तऐवज फेरफार नोंदी प्रमाणीकरणासाठी आणि त्याचा अंमल 7/12वर होण्यासाठी संबंधित तलाठी कार्यालयाकडे अव्याहतपणेयेत राहतील. तसेच नागरिक कोणत्याही नोंदणीकृत नसलेल्या फेरफारासाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. नागरिकांनात्यांच्या अर्जाची स्थिती किंवा कोणत्याही नोंदणीकृत दस्तऐवजाच्या प्रगतीची ऑनलाइन माहिती घेता येते. हे फेरफारमंजुर झाल्यानंतर नागरिक दुरूस्त्‍ झालेला डायनॅमिक 7/12 पाहू शकतात किंवा डाउनलोड करून घेऊ शकतात. 7/12 मध्ये विविध नोंदणीकृत दस्त्‍,भूसंपादन, बिगर कृषी वापर परवानग्या किंवा कोणतेही सरकारी आदेश इत्यादींमुळे बदल होत असतात. त्यानुसार जमीन धारकाचे नाव, क्षेत्र इ. मध्ये असा बदल स्वयंचलितरित्या होईल आणि 7/12 अव्याहतपणे बदलून कोणत्याही नागरिकाला तसेच विविध सरकारी संस्था आणि विभागांना पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध करून दिला जाईल. कोणताही नागरिक विहीत फी भरून काही क्लिक्समध्ये कोणत्याही महसुली गावातून जमिनीची अद्ययावत नोंद डाउनलोड करू शकतो. पूर्णपणे विकसित केलेले ई फेरफार मॉड्युल हे शासनाच्या सर्व जमीन व्यवस्थापन साधनांमध्ये तसेच गरीब शेतकऱ्यापासून श्रीमंत जमीन विकासक असोसिएशनपर्यंत सर्व नागरिकांना सहज आणि जलद बदल करण्यासाठी वरदान ठरेल.
फायदे :-
ई-म्युटेशन प्रणाली हे सुनिश्चित करते की दस्तऐवजाची नोंदणी होताच जमिनीच्या मालकीमध्ये बदल होतो, आणि फेरफाराची प्रक्रिया सुरू केली जाते. ही संपूर्ण प्रक्रिया नोंदणी विभागात सुरू होते, जिथे नागरिक त्यांच्या कागदपत्रांची नोंदणी उप-निबंधक कार्यालयात करतात. नोंदणीचे तपशील उपनिबंधक कार्यालयाकडून क्लाउड डेटा सेंटरवर अपलोड केले जातात. त्यानंतर फेरफार प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी तपशील संबंधित तलाठ्याच्या लॉगिनवर पाठविला जातो. सर्कल ऑफिसर लॉगिनमध्ये फेरफार प्रमाणित केले जातात आणि अधिकार अभिलेख आपोआप अद्ययावत केले जातात. नोंदणीकृत नसलेल्या दस्तऐवजांसाठीही फेरफार घेण्याची तरतूद आहे. अशा प्रकारच्या फेरफारांसाठीचा अर्ज तलाठी कार्यालयात प्रत्यक्ष प्राप्त होतो. तसेच ऑनलाइन अर्जासाठी ई-हक्क्‍ नावाने सार्वजनिकडेटा एंट्री पोर्टल उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना उपलब्ध असलेल्या MIS डॅशबोर्डद्वारे संपूर्ण प्रक्रिया नियंत्रित केली जाते व त्यावर अधीनस्त क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी करावयाच्या कार्यवाहीचे नियमन केलेले असल्यामुळे पर्यवेक्षण आणि कार्यक्षमता सुधारण्यामध्ये मदत होते.
ई–फेरफार प्रणालीच्या नोंदणीसाठी येथे क्लिक करा.