प्रधानमंत्री आवास योजना

केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्याकरीता राज्य मंत्रिमंडळाने दिनांक १ डिसेंबर, २०१५ च्या बैठकीमध्ये मान्यता दिलेली आहे. त्याअनुषंगाने दिनांक ९ डिसेंबर, २०१५ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यांत आलेला आहे. सद्य:स्थितीत सदर योजना राज्यातील 391 स्थानिक नागरी स्वराज्य संस्था, मुंबई/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/नागपूर महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणे, शहर व औद्यौगिक विकास महामंडळ (CIDCO), महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC), नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र (NAINA), नागपूर सुधार प्रन्यास (NIT), सर्व कटक मंडळे (Cantonment Board) इ. च्या नियोजन क्षेत्रामध्ये राबविण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत राज्याने सन २०२२ पर्यंत १९.४० लक्ष घरकुलांचे उद्दिष्ट निश्चित केलेले आहे.

प्राधिकरणे-

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (MHADA) यांना सुकाणू अभिकरण व अभियान संचालक म्हणून प्राधिकृत करण्यात आलेले आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून MHADA कडे सादर केले जातात. प्राप्त होणा-या प्रस्तावांची MHADA कडून तपासणी/छानणी करण्यात येते. तदनंतर असे प्रस्ताव राज्यस्तरीय मुल्यमापन समितीसमोर (SLAC) सादर करण्यात येतात. राज्यस्तरीय मुल्यमापन समिती (SLAC) कडून सदरचे प्रस्ताव मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय मान्यता व संनियंत्रण समितीपुढे (SLSMC) सादर केले जातात. राज्यस्तरीय मान्यता व संनियंत्रण समितीकडून मान्यताप्राप्त प्रस्ताव केंद्रीय मान्यता व संनियंत्रण समितीच्या (CSMC) मान्यतेसाठी पाठविले जातात.

लाभार्थ्यांची पात्रता-

प्रधानमंत्री आवास योजनेसंदर्भात गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार मंत्रालय, भारत सरकार यांनी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. त्यानुसार सर्वसाधारणपणे जी व्यक्ती आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक (‍EWS) / अल्प उत्पन्न्‍ा गट (LIG) /मध्यम उत्पन्न गटात (MIG) मोडते व तीचे संपूर्ण देशातील कोणत्याही भागात पक्के घर नाही अशी व्यक्ती सदर योजनेंतर्गत लाभास पात्र ठरते. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेत कोणत्याही घटकांना आरक्षण देण्याबाबत सदर मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद नाही.

योजनेतील घटक-

प्रधानमंत्री आवास योजना खालील 4 घटकांतर्गत राबविण्यात येते-

●जमिनीचा साधनसंपत्ती म्हणून वापर करुन त्यावरील झोपडपट्टयांचा आहे तेथेच पुनर्विकास करणे (ISSR),

●कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्टया दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न घटकांसाठी परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करणे (CLSS),

●खाजगी भागीदारीव्दारे परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करणे (AHP),

●आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांव्दारे वैयक्तिक स्वरुपातील घरकुल बांधण्यास अनुदान (BLC). इ.

अनुदान-

●घटकांपैकी घटक क्र.1,३ व ४ हे राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत असून घटक क्र.2 हा 100% केंद्र पुरस्कृत घटक म्हणून NHB व HUDCO मार्फत राबविण्यात येत आहे. घटक क्र.1 साठी केंद्र व राज्य सरकारचे अनुदान प्रती लाभार्थी रु.1.0 लक्ष इतके असून घटक क्र.3 व 4 साठी केंद्र सरकारचे अनुदान प्रती लाभार्थी रु.1.5 लक्ष इतके तर राज्य शासनाचे अनुदान प्रती लाभार्थी रु.1.0 लक्ष इतके आहे. निरनिराळया घटकांतर्गत कर्ज संलग्न अनुदान (CLSS) वगळता केंद्राच्या अनुदानाचा सहभागाचा वाटा ४० टक्के, ४० टक्के आणि २० टक्के च्या ३ हप्त्यात मुक्त करण्यात येणार आहे. घटक क्र.2 साठी विवक्षित बँका / गृहनिर्माण वित्तीय कंपन्या व इतर संस्था यांच्याकडून रु.6.00 लक्ष पर्यंत 6.5 % दराने 20 वर्षापर्यंतच्या कालावधीसाठी सवलतीच्या दराने कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते. रु.6.00 लक्ष वरील कर्ज व्याजदर अनुदान विरहित असते. सदरचा घटक हा HUDCO व NHB यांच्यामार्फत स्वतंत्रपणे राबविण्यात येत आहे.

​सवलती-

आवास योजना राज्यात प्रभावीपणे राबविण्याच्या दृष्टीने उपरोक्त अनुदानाव्यतिरिक्त राज्य शासनाकडून खालील विविध सवलती देण्यात आलेल्या आहेत-

●आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील व अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांसाठीच्या मंजूर गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी अंमलबजावणी यंत्रणा(म्हाडा, स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा इतर शासकीय व निमशासकीय संस्था) यांना आवश्यक असलेली आणि निर्बांध्यरित्या वाटपासाठी

●उपलब्ध असलेली शासकीय जमीन संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी रु.१/- प्रती चौ.मी. या नाममात्र दराने कब्जेहक्काची किंमत वसूल करुन संबंधित प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणेस भोगवटादार वर्ग-२ या धारणाधिकारावर संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी प्रदान/हस्तांतरीत करावयाची आहे,

●योजनेअंतर्गत घटक क्र.1, 3 व 4 खालील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक तसेच अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांसाठीच्या गृहप्रकल्पांना मोजणी शुल्कामध्ये 50% सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे,

●योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक तसेच अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांच्या सदनिकेच्या केवळ पहिल्या दस्ताला मुद्रांक शुल्कातून सवलत देण्यात आली असून त्यासाठी रु.१०००/-इतके मुद्रांक शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे,

●महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडील नोंदणीकृत कामगारांकरीता “महाराष्ट्र बांधकाम कामगार आवास योजना” सुरु करण्यात आली असून त्यानुसार पात्र कामगारांना केंद्र व राज्य सरकारकडून मिळणा-या अनुदाना व्यतिरिक्त महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळाकडून प्रती लाभाथी रु. २ लक्ष इतके अतिरिक्त अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे,

●योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक तसेच अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांसाठीच्या गृहप्रकल्पांना विकास शुल्कातून सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे,

●सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) तत्वावरील प्रकल्पांना रहिवाशी क्षेत्रात 2.5 चटई क्षेत्रफळ निर्देशांक (FSI) अनुज्ञेय करण्यात आलेला असून हरीत /ना-विकास क्षेत्रातही 1.0 इतका चटई क्षेत्रफळ निर्देशांक (FSI) अनुज्ञेय करण्यात आलेला आहे इ.

अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने योजलेल्या उपाययोजना-

●प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी म्हाडाला अभियान संचालनालय व सुकाणू अभिकरण म्हणून घोषीत करण्यात आलेले असून उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, म्हाडा यांची राज्य अभियान संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. (शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग दिनांक 13/06/2017)

●नगरपालिका आणि नगरपंचायतींशी संबंधित मुद्यांबाबत नगरविकास विभागाच्या अधिपत्याखालील नगरपालिका प्रशासन संचालनालयास (DMA) सुकाणू अभिकरण म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे. (शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग दिनांक 09/11/2017)

●प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुलांच्या बांधकामास गती देण्यासाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी(PPP) तत्वावर सार्वजनिक जमिनींवर राबवावयाच्या 6 प्रतिकृती व खाजगी जमिनीवर राबवावयाच्या 2 प्रतिकृती अशा एकुण8 प्रतिकृतींची राज्यात अंमलबजावणी सुरु आहे. (शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग दिनांक 11/01/2018)

●वरील सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी(PPP) धोरणांव्दारे निविदा स्विकारून सुयोग्य जमीन व विकासकांची निवड करण्याची प्रक्रिया संपूर्ण राज्यभर एकसारखी असावी, तसेच सदर प्रक्रियेत सुसूत्रता रहावी याकरीता प्रस्ताव मंजूरीच्या सूचना (Request for Proposals) निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. (शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग दिनांक 24/01/2018)

●प्रधानमंत्री आवास योजना राबविताना आंतरविभागीय मान्यता आणि सहमतीची आवश्यकता असल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुलभ व्हावी यासाठीमा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व संबंधित विभागांची शक्तीप्रदत्त समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. (शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग दिनांक 15/01/2018)

●इमारत व इतर बांधकाम क्षेत्रातील नोंदणीकृत कामगारांकरीता प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत “महाराष्ट्र बांधकाम कामगार आवास योजना” ही विशेष योजना सुरु करण्यात आलेली असून सदर योजनेंतर्गत पात्र कामगारांना, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळाकडून प्रती लाभार्थी रु.2 लक्ष इतके अतिरिक्त अनुदान कामगार विभागाकडून देण्यात येणार आहे. (शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग दिनांक 03/02/2018)

●प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत प्रकल्पांना गती देण्यासाठी व परंपरागत तंत्रज्ञानाचा वापर कमी करूनगृहनिर्माण व नागरी व्यवहार मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या अधिपत्याखालील बिल्डिंग मटेरियल्स ॲण्ड टेक्नोलॉजी प्रमोशन कौन्सिलने (BMTPC) शिफारस केलेल्या एकुण 16 प्रकारच्या वेगवान आणि अल्प पाणी व बांधकाम साहित्याचा वापर असलेल्या, टिकावू, शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक अशा बांधकाम तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासमान्यता देण्यात आलेली आहे. (शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग दिनांक 01/08/2018)

●प्रधानमंत्री आवास योजनेस आणखी व्यापकता व गती येण्यासाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) धोरणास पूरक असे, खाजगी जमीन मालक व म्हाडा अथवा महाहाऊसिंग यांच्यातील संयुक्त भागीदारीच्या (Joint Venture) माध्यमातून घरकुलांची निर्मिती करण्यास राज्य मंत्रीमंडळाने मान्यता दिलेली आहे.

●तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुलांच्या बांधकामास गती देण्यासाठी सन 2022 पर्यंत 5 लाख घरांची निमिर्ती करण्यासाठी दिनांक 11 डिसेंबर,2018 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये “महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ (MahaHousing) स्थापन करण्यात आली आहे.

●तसेच, राज्यातील कुष्ठरोग पीडितांकरीता प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत “मुख्‍यमंत्री आवास योजना” राबविण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे.